यूपी सरकार ने राज्य के उन 2.45 लाख कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है जिन्होंने अपनी चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा सरकार को नहीं दिया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियो को 31 अगस्त 2024 तक अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था मगर 2 लाख 45 हजार राज्य कर्मचारियों ने सरकार के इस आदेश पऱ अमल नहीं किया.ऐसे कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी रोक दी गयी है.
IAS और पचस अफसरों को सैलरी जारी की गयी है क्यो की इनकी सम्पत्ति स्पैरो पोर्टल पर दर्ज थी.
प्रदेश के मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया था.
प्रदेश में कुल 8 लाख 46 हज़ार 640 कर्मचारी है जिसमे से सिर्फ 6 लाख 2 हजार 75 कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है.
