वक्फ टुडे : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2015 में इन संपत्तियों पर लगाई गई रोक हटा दी थी, जिससे शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत उनके अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया था।
भोपाल: पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियां, जिनकी अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपये है और जो बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के परिवार से जुड़ी हैं, सरकारी नियंत्रण में आने के एक कदम और करीब पहुंच गई हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2015 में इन संपत्तियों पर लगाई गई रोक को हटा दिया, जिससे शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत इनके अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है।
जांच के दायरे में आने वाली प्रमुख संपत्तियों में फ्लैग स्टाफ हाउस शामिल है, जहां सैफ अली खान ने अपना बचपन बिताया, साथ ही नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिजा प्रॉपर्टी और अन्य शामिल हैं।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने आदेश सुनाते हुए कहा कि संशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 2017 के तहत एक वैधानिक उपाय मौजूद है और संबंधित पक्षों को 30 दिनों के भीतर एक प्रतिनिधित्व दायर करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, “यदि आज से 30 दिनों के भीतर कोई अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी सीमा के पहलू पर ध्यान नहीं देगा और अपील को उसके गुण-दोष के आधार पर निपटाएगा।”
शत्रु संपत्ति अधिनियम केंद्र सरकार को विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों की संपत्तियों पर दावा करने की अनुमति देता है। भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की तीन बेटियाँ थीं। उनकी सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई। दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं, उन्होंने नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की और कानूनी उत्तराधिकारी बन गईं। साजिदा के पोते सैफ अली खान को संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिला। हालांकि, आबिदा सुल्तान का प्रवास सरकार द्वारा संपत्ति को “शत्रु संपत्ति” के रूप में दावा करने का केंद्र बिंदु बन गया।
2019 में कोर्ट ने साजिदा सुल्तान को कानूनी वारिस माना था, लेकिन हालिया फैसले ने परिवार के संपत्ति विवाद को फिर से हवा दे दी है
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पिछले 72 वर्षों में इन संपत्तियों के स्वामित्व रिकॉर्ड की जांच करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन जमीनों पर रहने वाले व्यक्तियों को राज्य के लीजिंग कानूनों के तहत किरायेदार माना जा सकता है।
संभावित सरकारी अधिग्रहण ने 1.5 लाख निवासियों को चिंता में डाल दिया है। कई लोगों को बेदखली का डर है क्योंकि सरकार सर्वेक्षण करने और स्वामित्व निर्धारित करने की योजना को आगे बढ़ा रही है।
स्टे हटा लिया गया है, लेकिन इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत विलय करना जटिल है। पटौदी परिवार के पास अभी भी अपील करने का मौका है,” सुमेर खान, एक निवासी ने कहा।
एक अन्य निवासी चांद मियां ने चिंता व्यक्त की। “हम कर देते हैं, लेकिन हमारे घरों की रजिस्ट्री नहीं होती। नवाब के पट्टे अभी भी बने रहने चाहिए।” इस क्षेत्र में रहने वाले नसीम खान ने भी कहा, “सरकार इन संपत्तियों पर दावा कर रही है, लेकिन कई संपत्तियां पिछले कई वर्षों में बेची जा चुकी हैं या पट्टे पर दी जा चुकी हैं। यह मुद्दा सीधा-सादा नहीं है। स्थिति जटिल है, तथा परिवार के लिए कानूनी रास्ते अभी भी खुले हैं, तथा इन ऐतिहासिक संपत्तियों का भाग्य अधर में लटका हुआ है।
