हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड से सहमत हुआ और कहा कि इतने लंबे समय के बाद 1980 के नोटिफिकेशन को कोई भी चुनौती देना “कानूनी तौर पर नामंज़ूर” है,
दिल्ली : बीती बातों को बेवजह उछालने की कोशिश: दिल्ली हाई कोर्ट ने (फिर से) मस्जिदों के खिलाफ 37 PIL फाइल करने वाले NGO को फटकार लगाई
कोर्ट ने कहा कि सेव इंडिया फाउंडेशन की PIL न तो सही थी और न ही पब्लिक इंटरेस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) खारिज कर दी है, जिसमें 1980 के एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसमें शहर के जहांगीरपुरी इलाके की तीन मस्जिदों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया था सेव इंडिया फाउंडेशन बनाम दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अन्य]।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सेव इंडिया फाउंडेशन की पिटीशन खारिज कर दी, यह वही ऑर्गनाइजेशन है जिसे मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ बार-बार PIL फाइल करने के लिए हाई कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है।
एक डिटेल्ड ऑर्डर में, कोर्ट ने दर्ज किया कि पिटीशनर ऑर्गनाइजेशन ने बेवजह बीती बातों को उछालने की कोशिश की है और पिटीशन न तो सही है और न ही पब्लिक इंटरेस्ट में है।
कोर्ट ने कहा, “रिट पिटीशन फाइल करने का मकसद भी सही नहीं लगता। हमारी यह भी राय है कि लगभग 46 साल पहले जारी किसी भी नोटिफिकेशन को बेबुनियाद वजहों से चुनौती देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।”चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया, चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया , इसने यह भी नोट किया कि सेव इंडिया फाउंडेशन ने 2024 और 2026 के बीच 11 रिट पिटीशन के साथ 37 PIL फाइल की हैं। कोर्ट ने PIL के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी और इस बात पर ज़ोर दिया कि “देश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की धारा की पवित्रता को किसी भी कीमत पर किसी भी लिटिगेंट द्वारा कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए।”
सेव इंडिया फाउंडेशन ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के 10 अप्रैल, 1980 को मुस्लिम वक्फ एक्ट, 1954 के तहत जारी एक नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
नोटिफिकेशन में दिल्ली में कई वक्फ प्रॉपर्टीज़ लिस्ट की गई थीं, जिनमें जामा मस्जिद जहांगीर पुरी, मोती मस्जिद और मस्जिद जहांगीर पुरी सीरियल नंबर 26, 27 और 29 पर शामिल थीं। पिटीशनर ने तर्क दिया कि जिस ज़मीन पर ये स्ट्रक्चर खड़े हैं, उसे सरकार ने 1977 में दिल्ली के प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक्वायर किया था और ज़मीन मालिकों को मुआवजा दिया गया था। इसने तर्क दिया कि इसलिए मस्जिदें पब्लिक ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़ा थीं और उन्हें वक्फ प्रॉपर्टीज़ घोषित नहीं किया जा सकता था।
वक्फ बोर्ड ने पिटीशन के मेंटेनेबिलिटी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि नोटिफिकेशन 1954 एक्ट के सेक्शन 4 और 5 के तहत वक्फ कमिश्नर द्वारा सही जांच के बाद जारी किया गया था। इसने यह भी बताया कि एक्ट के सेक्शन 6 में प्रॉपर्टी को वक्फ लिस्ट में शामिल करने को सिविल कोर्ट में चुनौती देने के लिए एक साल का समय दिया गया है।
केस पर विचार करने के बाद, हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड से सहमत हुआ और कहा कि इतने लंबे समय के बाद 1980 के नोटिफिकेशन को कोई भी चुनौती देना “कानूनी तौर पर नामंज़ूर” है, खासकर तब जब कानून खुद सिविल केस को पब्लिकेशन से एक साल से ज़्यादा समय तक रोकता है।
इसलिए, उसने PIL खारिज कर दी।
पिटीशनर की ओर से एडवोकेट उमेश चंद्र शर्मा, विकास शर्मा, योगेश अग्रवाल, नीरज चौहान, मोहित कुमार, खुशबू खत्री, ललित गोयल, प्रीति सिंह और सुभाष पाल पेश हुए।
सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने एडवोकेट फरहत जहां रहमानी, फिरोज आई खान, आई अहमद, आर मंडल, एम अली और नज़मा के साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट किया। सीनियर एडवोकेट संजॉय घोष, सीनियर एडवोकेट संजॉय घोष , एडवोकेट मनु चतुर्वेदी, अहमद जमाल सिद्दीकी, केके राय और माधव त्रिपाठी ने MCD को रिप्रेजेंट किया।
भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल सैयद अब्दुल हसीब और एडवोकेट वरुण प्रताप सिंह ने किया।
एडवोकेट शोभना तकियार और कुलजीत सिंह ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) को रिप्रेजेंट किया।
जावेद अहमद ,अध्यक्ष – वक्फ वेलफेयर फोरम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और ऐसी संस्थान जो किसी समाज या धर्म के विरुद्ध अदालत के दिए हुए जनहित व्यस्था को दुरुपयोग रोकना सही डायरेक्शन है।
