वोट चोरी के खिलाफ नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों का चुनाव आयोग तक मार्च शुरू हो गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सिर्फ कांग्रेस सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा, क्योंकि उसने समय मांगा था। विपक्ष ने सोमवार 11 अगस्त को संसद के दोनों सदनों में वोट चोरी के मुद्दे को उठाना चाहा। लेकिन बीजेपी सांसदों के भारी हंगामे के बीच संसद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।
दिल्ली पुलिस ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने से रोक दिया। इससे पहले, विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक अपना विरोध मार्च शुरू किया था। सोमवार को, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग की आलोचना की और इंडिया बंधन के विरोध मार्च की तुलना महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च से की
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड्स कूदकर आगे बढ़े। इससे पहले, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा था कि सांसदों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यादव ने सोमवार को एएनआई से कहा, “सांसदों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है… अगर सांसदों के सड़कों पर उतरने से किसी भी तरह का खतरा है, तो यह व्यवस्था बेकार है
संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर की दूरी सिर्फ दो किलोमीटर है। सांसदों के मार्च से हिंसा की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। इसके बावजूद विपक्ष के इस मार्च को अनुमति नहीं दी गई।विपक्ष ने बिहार में चल रहे एसआईआर को “वोट चोरी” करार दिया है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश बताया है। उनका दावा है कि यह प्रक्रिया, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, लगभग 65 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का प्रयास है, जिसे वे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला मानते हैं।
इससे पहले, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता शामिल थे। उन्होंने नारे लगाए और एसआईआर प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की।
