वक्फ एक्ट में संशोधन का उद्देश्य

फिलहाल वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास चला गया है. जिसका न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के दलों ने भी विरोध किया है. खैर, इसकी नींव मार्च 2023 में रखी गई थी जब अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर की थी और अदालत को बताया था कि वक्फ अधिनियम, 1995 के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 120 याचिकाएं विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। अपनी याचिका में उन्होंने अधिनियम के कई प्रावधानों को चुनौती दी थी और केंद्र से ट्रस्टों और ट्रस्टियों, बंदोबस्ती और दान संस्थानों और धार्मिक प्रबंधन संस्थानों के लिए एक समान कानून बनाने के निर्देश जारी करने की मांग की थी।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रज्जू ने बिल पेश करते हुए कहा कि गरीब मुसलमान लंबे समय से वक्फ कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं. लेकिन वह संसद को यह बताने में असमर्थ रहे कि मुसलमानों का कौन सा वर्ग मांग कर रहा है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट में किये गये संशोधन से भ्रष्टाचार और भू-माफियाओं पर लगाम लगेगी. आपत्तियों से बचने के लिए कहा गया कि सरकार सच्चर कमेटी और केआर रहमान की अध्यक्षता वाली जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक काम कर रही है. हालाँकि, इन सिफारिशों के आधार पर, सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 2013 में वक्फ अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए। प्रस्तावित विधेयक में 1995 के कानून को 32 जगहों से हटाने और 44 संशोधन करने की सिफारिश की गयी है. इसमें धारा 40 को खास तौर पर निशाना बनाया गया है. जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी भी वक्फ भूमि का सर्वेक्षण कर उसे वक्फ के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत बोर्ड को किसी आदेश या अध्यादेश की जरूरत नहीं है. इस धारा के तहत बोर्ड को खोई या जब्त की गई संपत्ति को वापस पाने का अधिकार है। इसके अलावा बोर्ड और ट्रिब्यूनल के बाद इस विवाद की सुनवाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट में नहीं होती है। धारा 54 बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी को वक्फ संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाने का अधिकार देती है। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि 44 संशोधनों के बाद यह कानून नहीं बचेगा. कई लोगों का मानना ​​है कि इस बिल से वक्फ एक्ट कमजोर हो जाएगा. जबकि विधेयक में अधिनियम का नाम बदलकर ओमिड (यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2024) करने का प्रस्ताव है। इससे बंदोबस्ती की मान्यता समाप्त हो जायेगी. सुधारों के नाम पर, प्रस्तावित संशोधन वक्फ संपत्तियों पर केंद्र सरकार के नियामक नियंत्रण को बढ़ाने का एक प्रयास है। वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने के लिए संपत्तियों के डिजिटल केंद्रीय पंजीकरण की एक प्रणाली प्रस्तावित की गई है। इन संपत्तियों से संबंधित सभी जानकारी नए कानून लागू होने के छह महीने के भीतर अपलोड की जानी चाहिए। वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन तकनीकी रूप से काफी उन्नत लगता है लेकिन असल में केंद्र सरकार इसके जरिए वक्फ संपत्तियों की जानकारी हासिल करना चाहती है। जबकि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है. इससे भी ज्यादा चिंता की बात पुराने कानून की धारा 40 को हटाना है. जिसके तहत वक्फ न्यायाधिकरणों को यह तय करने का अधिकार था कि कोई संपत्ति वक्फ के लायक है या नहीं। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अब ट्रिब्यूनल के बजाय जिला कलेक्टर को दिया गया है. सर्वेक्षण आयुक्त का कार्य भी जिला कलक्टर को सौंपा गया है। जबकि कलेक्टर सहायक सर्वेक्षण आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। प्रस्तावित कानून कलेक्टर शासन को वापस लाने का एक प्रयास है। अखिलेश यादव के मुताबिक देश आज भी एक कलेक्टर के फैसले से पीड़ित है. विधेयक में कहा गया है कि जब तक वक्फ के योग्य मानी जाने वाली संपत्ति की अंतिम रिपोर्ट कलेक्टर द्वारा सरकार को नहीं दी जाती, तब तक संबंधित संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर तब तक नियंत्रण नहीं ले सकता जब तक सरकार मामले का फैसला नहीं कर देती। जिला कलेक्टर को किसी भी वक्फ संपत्ति की प्रकृति को सरकारी संपत्ति में बदलने का आदेश जारी करने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है। तदनुसार, राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किया जा सकता है। जिसके बाद राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को इस संपत्ति की एंट्री औकाफ रजिस्टर से हटाने का आदेश देगी. इसके साथ ही, संशोधन प्रस्तावों ने केंद्र सरकार को ‘किसी भी समय किसी भी बंदोबस्ती के ऑडिट का निर्देश देने’ का अधिकार दिया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड पर यह शर्त भी लगाई गई है कि वे हर साल अपने खातों का ऑडिट राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए ऑडिटरों के पैनल में से किसी एक ऑडिटर से कराएंगे. उचित हिसाब-किताब न रखने पर संरक्षकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्रीकरण की दिशा में एक और कदम के रूप में, समर्पित न्यायाधिकरण में अब तीन सदस्यों के बजाय केवल दो सदस्य होंगे। जिसमें एक सदस्य जिला जज और दूसरा सदस्य राज्य सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा. इसके बावजूद वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा. कोई भी पीड़ित पक्ष इन फैसलों के खिलाफ 90 दिन के भीतर सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा. ट्रिब्यूनल के निर्णय की अंतिमता को हटाने के साथ ही कलेक्टर द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक विवादित संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा, यह कदम वक्फ व्यवस्था को अस्थिर करने का काम करेगा। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि अब वक्फ की परिभाषा बदल दी गई है. अब केवल संपत्ति का कानूनी मालिक ही संपत्ति समर्पित कर सकता है और वह भी तब जब वह कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 26, 29 का उल्लंघन है. महत्वपूर्ण बात यह है कि इन संशोधनों के माध्यम से ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। इसमें उन संपत्तियों को शामिल किया गया है जिन्हें किसी ने वक्फ के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी है, भले ही वास्तविक प्रथा विवादित हो। परंपरागत रूप से, संपत्ति अक्सर मौखिक रूप से समर्पित की जाती थी और औपचारिक दस्तावेज़ बहुत बाद में आते थे। तमाम प्राचीन वक्फ संपत्तियां वो हैं जिनके दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं. इन संपत्तियों पर कोई भी दावा कर विवाद पैदा कर सकता है. इस मामले में, कलेक्टर दावेदारों से दस्तावेज मांगकर संपत्ति की स्थिति दर्ज करेगा। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उसका झुकाव सरकार की मंशा और उसकी विचारधारा के प्रति हो सकता है। दूसरी ओर, वक्फ संपत्ति और सरकारी संपत्ति के दावों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, संपत्ति पर सरकार का दावा मान्य होगा। ‘कोई भी सरकारी संपत्ति, चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में, यदि किसी भी समय मान्यता प्राप्त हो। ऐसे में अगर वह वक्फ संपत्ति है या घोषित है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा. जाहिर है, इससे पूरा वक्फ सिस्टम अस्थिर हो जाएगा. प्रसिद्ध न्यायविद् और कानून के शिक्षक फैजान मुस्तफा बिना कारण नहीं कहते हैं कि, ‘वक्फ संपत्ति में जो अधिकार सैकड़ों साल पहले तय किए गए थे, वे निष्पक्ष न्यायिक निर्णय के बिना कार्यकारी अधिकारियों के हाथों में नहीं आ सकते।’

व्यापक आशंका है कि इन संशोधनों के माध्यम से सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का इरादा रखती है। इससे पहले 2014 में वह किसानों की जमीन को कब्जे में लेने के लिए बिल लाए थे. जिसे भारी विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। इसके बाद तीन कृषि कानूनों को भी उन्होंने वापस ले लिया. यूपी में भूमि हस्तांतरण बिल भी उनके विरोध के कारण वापस लेना पड़ा. उन्होंने केसरपोरेटे को रेलवे और सेना की जमीन देने की योजना बनाई है. रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, इसलिए उसकी नजर अब वक्फ की जमीनों पर है. इसे मुसलमानों की धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता छीनने की कोशिश माना जा रहा है. इस बिल को लाने का कारण वक्फ में सुधार और भू-माफियाओं पर लगाम लगाना था, लेकिन मोदी सरकार का मकसद मुसलमानों के बीच फूट पैदा करना और मुस्लिम आबादी की हिंदू आबादी को चौराहे की भाषा में संदेश देना है. इससे स्पष्ट संकेत क्या हो सकता है कि नए कानून के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ न्यायाधिकरणों जैसी वक्फ प्रणाली की महत्वपूर्ण संस्थाओं में ‘गैर-मुस्लिमों’ को लाने का दरवाजा खोलने का प्रस्ताव है।

देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं. कुछ राज्यों में दो शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाये गये हैं। जो वक्फ में पन्द्रह प्रतिशत की उपस्थिति के कारण बनाये गये हैं। प्रस्तावित विधेयक में बोरा और आगा खानियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है. इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने को कहा गया है. जबकि 2013 के संशोधन के अनुसार महिलाओं को बोर्ड में शामिल करने का कानून लागू किया जा रहा है. लिमिटेशन एक्ट, 1963 उस वक्फ पर लागू नहीं होता जिसके पास अपनी संपत्ति वापस लेने का अधिकार है। वहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी निजी संपत्ति पर 12 साल तक और सार्वजनिक संपत्ति पर 30 साल तक बिना किसी विवाद के कब्जा करता है, तो वह स्वामित्व के अधिकार का दावा कर सकता है। नए कानून के मुताबिक वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले मालिकाना हक का दावा कर सकेंगे. वर्तमान में करीब 90 फीसदी वक्फ संपत्तियों पर कब्जा है. अगर यह बिल पास हो गया तो न सिर्फ वक्फ संपत्तियां बच जाएंगी. ऐसे में भ्रष्टाचारियों और भू-माफियाओं से बंदोबस्ती बचाने का सवाल ही बेमानी हो जायेगा.

दरअसल, सरकारों के उदासीन रवैये या माफिया की मिलीभगत के कारण वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों का सिलसिला जारी है। फिर भी सरकार की मंशा बंदोबस्ती में सुधार के बजाय नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने की है. इसके जरिए बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन से ध्यान भटकाकर आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है. इस बात को न सिर्फ विपक्ष बल्कि जेडीयू और टीडीपी जैसे बीजेपी के सहयोगी दल भी महसूस कर रहे हैं, हालांकि इस मुद्दे पर उनके सरकार से समर्थन वापस लेने की उम्मीद नहीं है. लेकिन उनकी नाराजगी के चलते मोदी सरकार वक्फ बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने पर राजी हो गई है. यह और बात है कि लोकसभा में बिल लाकर उन्होंने अपने मूल हिंदू वोट बैंक को संदेश दिया है कि मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने का अभियान जारी है और मोदी के राज में भी जारी रहेगा। सरकार को दबाव में लेटरल एंट्री का नोटिस और आरक्षण का फैसला वापस लेना पड़ा है. अब देखना यह है कि वक्फ संशोधन बिल को वापस लाने के लिए मुस्लिम एकजुट होकर कितना दबाव बनाते हैं