अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उम्मीद केंद्रीय पोर्टल पर वक्फ संपत्ति डेटा अपलोड की प्रगति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की।
नए सीईओ, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पदभार संभालते ही , रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सुधार के होने के आसार।
वक्फ टुडे:
दिल्ली: आज बैठक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के करवती द्वीप में आयोजित की गई, जिसमें लक्षद्वीप वक्फ बोर्ड के साथ-साथ महाराष्ट्र और गुजरात वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी थी।
मीटिंग के दौरान, वक्फ बोर्डों ने “उम्मीद पोर्टल” पर डेटा डिजिटलीकरण और अपलोडिंग की स्थिति पर अपडेट प्रस्तुत किया।
मंत्रालय के अधिकारियों ने, पोर्टल का समर्थन करने वाली तकनीकी टीम के साथ, डेटा अपलोडिंग प्रक्रिया में बोर्डों के सामने आने वाली परिचालन समस्याओं, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया।बैठक में उपस्थित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों में श्री एस.पी. सिंह तेवतिया, निदेशक (वक्फ), और श्री समीर सिन्हा, उप सचिव शामिल थे। भाग लेने वाले वक्फ बोर्डों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
लक्षद्वीप वक्फ बोर्ड के सीईओ श्री टी.के. रफीक; महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ श्री बी. सैय्यद; और गुजरात वक्फ बोर्ड के सीईओ श्री आबिद हुसेन हाजी भाई मंसूरी।
बैठक में डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित हुई।
चर्चा में वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने और पोर्टल पर समय पर और सटीक डेटा रजिस्ट्रेशन निश्चित करने के लिए वक्फ बोर्ड और केंद्रीय टीम के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया।
यह भागीदारी उम्मीद पहल के तहत देश भर में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है।
गौर तलब है कि अभी भी अर्बन और रूरल कैटिगरी में अरबन वार्ड , मोहल्ला शामिल न होने से एंट्री नहीं हो पा रहा है । इसी तरह वाराणसी और दिल्ली दोनों महत्वपूर्ण शहर है । जहा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ठीक से चालू नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित “उम्मीद पोर्टल” लगातार अलग राज्यों की समस्याओं के रिव्यू के बावजूद सही काम नहीं कर रहा है।
वक्फ वेलफेयर फोरम, ने अपने बयान में कहा है कि अधूरी जानकारी के साथ पोर्टल पे अपलोड करना तकनीकी आधार पे एंट्री रिजेक्ट हो जाएगी। निदेशक , अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश ने सभी डिस्ट्रिक्ट अल्पसंख्यक अधिकारियो के साथ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के बारे में रिव्यू किया । नए सीईओ , सुन्नी वक्फ बोर्ड के पदभार संभालते ही “उम्मीद पोर्टल” रजिस्ट्रेशन के लिए करवाई तेज कर दी है। उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन में तेजी आ सकती है।
