अपने निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हाईकोर्ट

घर में नमाज पढ़ने पर उत्तर प्रदेश  पुलिस  पाबंद करती,  अदालत का अहम फैसला आया ।

                   इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-सी संख्या 1097 वर्ष 2026, मरानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़।  याचिकाकर्ता (ओं)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य।  प्रतिवादी। याचिकाकर्ता(कों) के वकील
प्रतिवादी(यों) के वकील। मनोज कुमार। सी.एस.सी.
कोर्ट Bilkul
माननीय अतुल श्रीधरन, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता ने अपने निजी परिसर में धार्मिक सभा आयोजित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए यह रिट याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि राज्य के अधिकारियों को कई बार हाथ से और डाक द्वारा अनुमति देने हेतु आवेदन भेजने के बावजूद राज्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
3. राज्य की ओर से निर्देश प्राप्त हुए हैं। *अनुच्छेद 18 प्रासंगिक* है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता को अपने निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह भी कहा गया है कि राज्य के सभी निकायों द्वारा राज्य भर के सभी नागरिकों को धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। याचिकाकर्ता को अपने निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उसका मौलिक अधिकार है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से इस न्यायालय द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि क्या कोई जुलूस सार्वजनिक भूमि या सड़क पर निकाला जाएगा, जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा और यह प्रार्थना केवल याचिकाकर्ता के निजी परिसर तक ही सीमित रहेगी।
5. इन परिस्थितियों में, यह रिट याचिका इस अवलोकन के साथ खारिज की जाती है कि याचिकाकर्ता को प्रार्थना करने का अधिकार है।
याचिकाकर्ता राज्य सरकार की अनुमति के बिना अपने निजी परिसर में सुविधापूर्वक वाहन चला सकता है। हालांकि, यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां उसे सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक संपत्ति पर वाहन चलाना पड़े, तो ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय आदेश देता है कि याचिकाकर्ता कम से कम पुलिस को सूचित करे और यदि आवश्यक हो तो कानून के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करे।
6. यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए, यह राज्य के विवेकाधिकार पर निर्भर है। हालांकि, याचिकाकर्ता की संपत्ति, अधिकारों और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का एक अंतर्निहित कर्तव्य है। यह कैसे किया जाए, यह पूरी तरह से पुलिस के विवेकाधिकार पर निर्भर है।
7. उपरोक्त के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

27 जनवरी, 2026
नोमान।

(Siddharth Nandan, J.)
(Atul Sreedharan,J.)